ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ
ਅੱਜ North 24 Parganas ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ Central Armed Police Forces ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Kolkata ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਏ 'ਨੌਕਰੀਆਂ।' Hooghly ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏ West Bengal ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
Bengal ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ - 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
ਦਾਅ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਏ - ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏ
West Bengal ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ India ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਏ - ਕੋਈ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ। ਇਸਦੀ ਹੱਦ Bangladesh, Bhutan ਅਤੇ Nepal ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਈ ਏ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ India ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਏ।
Election Commission of India ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਏ - 23 April ਅਤੇ 29 April - ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 May ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਕੁੱਲ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਏ 148। Trinamool Congress (TMC), ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Mamata Banerjee ਕਰਦੀ ਆ, 2011 ਵਿੱਚ Left Front ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ - ਜੋ Bengal ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਸਲ ਮਸਲਾ - TMC ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ। West Bengal School Service Commission ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। CBI ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧੋਖਾ - OMR ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। The New Indian Express ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।
Supreme Court ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਇੰਨੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ' ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Partha Chatterjee - TMC ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ - ਨੂੰ Enforcement Directorate ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ Arpita Mukherjee ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Enforcement Directorate ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਧੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ RG Kar ਕੇਸ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, Kolkata ਦੇ RG Kar Medical College and Hospital - ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ - ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'Abhaya' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ Bengal ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ। Mamata Banerjee, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ Ratna Debnath ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Ratna Debnath ਹੁਣ Panihati ਹਲਕੇ ਤੋਂ BJP ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ: 'ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸਕਾਂ।'
News18 ਲਈ C-Voter ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 15.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ - ਉਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 37.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। Bengal ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।
SIR ਵਿਵਾਦ - ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਝਗੜਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Election Commission ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਕੀਤੀ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 7.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 7.05 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ - ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ Murshidabad (7.44 ਲੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ), Malda (4.53 ਲੱਖ), North 24 Parganas (12.38 ਲੱਖ), ਅਤੇ Howrah (5.93 ਲੱਖ)। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। Alt News ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ Bhabanipur ਅਤੇ Ballygunge ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.1 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। TMC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। Election Commission ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
Supreme Court ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 19 ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ S.Y. Quraishi ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ' ਕਿਹਾ। BJP ਦੇ Suvendu Adhikari ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ Bhabanipur ਜਿੱਤਣ ਲਈ 'SIR ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ', ਜਿੱਥੇ 47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ 8,291 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਘਟਨਾ Malda ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। 1 April ਨੂੰ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ Kaliachak ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 18 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ National Investigation Agency (NIA) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। India ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ Bengal ਦੇ Advocate General ਨੂੰ ਕਿਹਾ: 'ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ।'
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ - ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
Bengal ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। National Crime Records Bureau ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿੱਚ West Bengal ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ।
2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। BJP ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। Supreme Court ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਜਾਨ ਲਿਆ।
2023 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। Al Jazeera ਅਤੇ Reuters ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 697 ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Calcutta High Court ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ 'ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ' ਕਿਹਾ।
Election Commission ਕਰੀਬ 2.4 ਲੱਖ Central Armed Police Force (CAPF) ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ India ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 725 CAPF ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 2,400 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ 600 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Election Commission ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ Bengal ਦੇ Chief Secretary, Director General of Police ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ
2021 ਵਿੱਚ Election Commission ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। Commission ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Calcutta High Court ਅਤੇ Supreme Court ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ - ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ - ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
SSC ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ CBI ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, Supreme Court ਨੇ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਲ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ
Indonesia - ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਤੋੜਨਾ
Indonesia ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ General Elections Commission (KPU) ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ। ਹਰ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਬੀ ਸੀ KPU ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। Bengal ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ — ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Bihar, India - Nitish ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ
2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ Bihar ਵਿੱਚ Bengal ਵਰਗੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਸੀ — ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ Nitish Kumar ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ Model Code of Conduct ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। Bihar ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੋ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖੇ। Bengal ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Andhra Pradesh - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਜਦੋਂ YSR Congress ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟ ਗਏ। Bengal SSC ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
Bhabanipur ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ - ਇੱਕ ਸੀਟ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
Bhabanipur ਦੱਖਣੀ Kolkata ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ। Mamata Banerjee 2011 ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ — ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ, 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ, ਅਤੇ ਕਰੀਬ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।'
Suvendu Adhikari — ਜੋ ਕਦੇ Mamata ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ BJP ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ Nandigram ਤੋਂ 1,956 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਇਆ — ਹੁਣ Bhabanipur ਅਤੇ Nandigram ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। Union Home Minister Amit Shah ਨੇ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ Bhabanipur ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। Shah ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਡਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: 'ਤੈਨੂੰ Mamata Banerjee ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।'
ਜੇ Mamata Bhabanipur ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਗੁਆ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ।
ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, Left-Congress ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। Congress ਸਾਰੀਆਂ 294 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। Left Front ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ CPI(M) ਨੇ Indian Secular Front ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਏ ਹਨ। AIMIM ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ Humayun Kabir ਦੀ AJUP ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 199 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, Murshidabad, Malda ਅਤੇ North Dinajpur ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ।
ਇਹ ਖਿੰਡਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ TMC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। BJP ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੋਚ ਕਾਰਨ TMC ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ Malda ਅਤੇ Murshidabad ਵਿੱਚ Congress ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ Owaisi-Kabir ਗੱਠਜੋੜ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ Bihar ਦੇ Seemanchal ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ
West Bengal ਦਾ Home Department - ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Mamata Banerjee ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਹਨ - 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ Partha Chatterjee ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ Education Department SSC ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। CBI ਅਤੇ Enforcement Directorate ਸਰਗਰਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ - ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Election Commission ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। Supreme Court ਦਾ suo motu ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। NIA ਕੋਲ ਹੁਣ Malda ਬੰਧਕ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ CAPF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ-ਕੰਪਨੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ - ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ - 4 May ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
SSC ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ: 25,753 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ। Enforcement Directorate ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ Rs 636 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ - ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ।
ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Bengal ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 May ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, Bengal ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Bihar ਦਾ ਮਾਡਲ - ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ - ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, Bengal ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ। SSC ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, Bengal ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ, SSC ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।